नई दिल्ली UPI Payment Rule: मौजूदा समय में यूपीआई का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। इसी वजह से सरकार इसके नियमों में बदलाव करती नजर आ रही है। हाल ही में सरकार ने इसके नियमों बदलाव किया है।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दांस ने पिछले शुक्रवार को UPI को लेकर काफी बड़ा फैसला किया है। दरअसल आरबीई के द्वारा अस्पताल और शैक्षिक सस्थानों के लिए यूपीआई की लिमिट को बढ़ा दिया है।
RBI के गवर्नर ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने UPI की लिमिट को 1 लाख 5 लाख करने का फैसला किया है। UPI ट्रांजैक्शन की कई सारी कैटेगरी को समय-समय पर चेंज किया जाता है। वहीं दास ने बताया कि अस्पताल और शैक्षणिक सस्थानों के लिए लिमिटो को 1 लाख 5 लाख तक कर दिया गया है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे लोगों को UPI करने में आसानी होगी। इसके साथ में किसी भी तरह का पेमेंट करने के लिए उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना होगा। यूपीआई का देश में काफी इस्तेमाल किया जाता है।
यही कारण है कि ये देश में काफी पॉपुलर भी है। पैसे ट्रांसफर करने के लिए लोग इसी भुगतान का इस्तेमाल करते हैं। ई-मेंडेट्स के तहत भी लिमिट में सुधार कर लिया गया है। इस लिमिट को भी बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया है। जबकि पहले ये 15,000 रुपये थी।
ई-मॉडरेट में भी किया बदलाव
गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि लिमिट को 1 लाख करने के पीछे का कारण म्यूचुअल फंड का सब्सक्रिप्शन इंश्योरेंस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट रिपेमेंट है। इससे ऐसे यूजर्स को काफी लाभ मिलने वाला है।
नए मापदंड़ों के तहत ई-मेंडेट की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें पेटीएम गूगल पे, फोन पे औ अमेजन पे की सहायाता से भी यूपीआई भुगतान किया जा सकता है।
