नई दिल्ली Government new housing scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गए बजट में किराएं के घर मं रहने वाले, चॉलों में और झुग्गियों में रहने वालों को नया घर देने का ऐलान किया गया है। सरकार इसके लिए एक खास स्कीम पेश करने वाली है।
जिससे की जरूरतमंद लोगों को अपना घर बनाने में सहायता मिलेगी। अब इस मामले को सिग्नेटर ग्लोबल लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने भी हाइलाईट किया है।
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वहीं प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि घर के स्वामित्व के महत्व को वित्त मंत्री ने हाईलाइट किया है। वहीं वित्त मंत्र ने ऐलान करके कहा कि सरकार मिडिल क्लास के लिए सरकार हाउसिंग स्कीम लाने वाली है।
जो लोग खुद का घर बनाना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं। उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। जिसका उद्देश्य किराएं के घर में रह रहे लोगों को अपना घर प्राप्त करने में सहायता करना है।
सरकार के इस ऐलान से मिड हाउसिंग और किफायती क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार इसके पहले भी किफायती आवास पर जोर देती आई है। इनकम टैक्स नियम 1961 के तहत भी किफायती आवास खरीदने वालों को कुछ स्कीम और छूट दी जाती है।
ब्याज में कितनी है कटौती
इनकम टैक्स की धारा 80ईई के तहत होम लोन पर ब्याज में छूट मिलती है। ऐसे लोग जो पहली बार घर खरीदने जदा रहे हैं। उको ये धारा के तहत प्रोत्साहन मिलता है। इसके तहत होम लोन लेने वाले टैक्स में 50 हजार रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
कितना है सरकार का लक्ष्य
पीएम आवास स्कीम के तहत सरकार ने 2024-2025 के लिए लक्ष्य तय किया है कि जरुरतमंद लोगों के लिए 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। इस स्कीम के तहत गरीब और माध्यमवर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी देती है।
