नई दिल्ली। हरियाणा विधानसभा (Haryana Budget) में पेश हुए बजट 2024 में विकास की कई नई पहल सामने आई हैं। सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को “हरियाली” बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, वहीं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आइए, बजट की कुछ खास बातों पर गहराई से नज़र डालें:
ई-बसों का आगमन
- 450 AC इलेक्ट्रिक बसों का संचालन: सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए 450 AC इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का ऐलान किया है। इन बसों का संचालन पलवल, सिरसा, रोहतक, भिवानी और सोनीपत जैसे शहरों में शुरू होगा। इससे ना सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि लोगों को आरामदायक और सस्ती सफर की सुविधा भी मिलेगी।
- ई-रिक्शा के लिए एकमुश्त शुल्क: ई-रिक्शा चालकों को राहत देते हुए सरकार ने वार्षिक शुल्क की जगह एकमुश्त शुल्क लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इससे ई-रिक्शावालों का आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें चलाने में आसानी होगी।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सहारा
- पीडीएस लाभार्थियों में वृद्धि: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या को दिसंबर 2022 में 26 लाख से बढ़ाकर 44 लाख से अधिक कर दिया गया है। इससे गरीब परिवारों को सस्ती राशन सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
- निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए स्कूटी योजना: निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 50,000 रुपये या स्कूटी की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- गिग वर्कर्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना: सरकार ने गिग वर्कर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत बिना ब्याज के 45,000 रुपये तक की क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि गिग वर्कर्स इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद सकें।
देश सेवा के लिए युवाओं को प्रोत्साहन
- शहीद सैनिकों के परिवारों को बढ़ी आर्थिक सहायता: युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया है। यह सम्मान राशि किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित शहीद सैनिकों के परिवारों को प्रदान की जाएगी।
- सशस्त्र बलों के लिए तैयारी संस्थान: सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा में तीन आर्म्ड फोर्सेज प्रिपेरेटरी इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा आसानी से रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में शामिल हो सकेंगे।