नई दिल्ली:Old Pension Scheme update. देश में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार से राज्य सरकारें लोगों के लिए अपनी-अपनी योजनाओं को प्रचारित कर रही है। जिससे लोगों को इनकी जानकारी पहुंच सकें। ध्यान देने वाली बात यह हैं। इस समय कई प्रकार के संगठन सरकार से मांगे पूरी करने के लिए मांग कर रहा हे।
तो वही देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की मांग है। सरकार केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार में पहले की पेंशन व्यवस्था को लागू करें। जिससे कर्मचारियों को फायदा पहले जैसा मिले। दरअसल समय-समय पर कर्मचारियों से जुड़े संगठन और लोग पहले की पेंशन व्यवस्था यानी कि के बारे में मांग करते रहते हैं। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इसके बारे में फैसला लिया है। और लागू कर अपने कर्मचारियों को लाभ देना शुरू कर दिया है।
वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली मंच बहाली को लेकर मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि 92000 कर्मचारियों में से 6000 कर्मचारियों को नई सरकार में नियुक्ति मिली है।
हाल ही में खबरों में बताया जा रहा है कि इस पुराने पेंशन बहाली से जुड़े संगठन ने कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। जिससे सरकार से इन कर्मचारियों की मांग है, कि पुरानी पेंशन बहाली कर लागू करें।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों को सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने और अपनी मांगे मनवाने का एक अच्छा समय है तो वही देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया है। इसका लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजस्थन, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में यहां पर सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू कर दिया है।
जानिए क्या है ओपीएस
पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी, दरअसल मिलने वाली यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके सैलरी पर आधारित होती थी। हालांकि सरकार के एक बड़े अपडेट में राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू कर दी है। इस नई योजना पेंशन-कम-इंवेस्टमेंट योजना है।
