Budget 2024: देश का बजट जारी होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। बजट को लेकर हर कोई वित्त मंत्री से उम्मीद लगाए हुए है। रेलवे के लिए इस बजट में कई प्रावधान दिए जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आगामी बजट में रेलवे पर यात्री क्षमता और सेफ्टी को बढ़ाने में काफी फोकस किया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय आम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने और भीड़भाड़ को म करके, नेटवर्क बढ़ाकर ऑपरेशन संबंधी दुर्घटनाओं से बचकर रेल की क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसा अलॉट करने पर विचार करेगा। जानकारी के लिए बता दें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टल अगले दो फाइनेंशियल ईयर में 10 हजार से ज्यादा नॉन एसी कोच डेवलप करेगा।

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सहायक लोगों पायलटों की होगी भर्ती

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्त वर्ष में 50 अमृत भारत ट्रेनें काम में हैं। जब ट्रेड यूनियनों ने कम कर्मचारियों की वजह से ट्रेन चालक दल में तनाव को लेकर मुद्दा उठाया तो मंत्रालय के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में सहायक लोको पायलटों की भर्ती को तीन गुना बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की योजना का ऐलान किया है।

एक्सपर्ट का मानना है कि इसस नेशनल ट्रांसपोर्टल की सैलरी पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इस बीच में रेलवे उद्योग को रेलवे के लिए पैसे खर्च होने की उम्मीदें बनी रहेंगी।

Budget 2024
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अंतरिम बजट में ये बात कही थी

इससे पहले आंतरिम बजट में फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि सरकार की पाइपलाइन में 11 खरब रुपये के रेल कॉरिडोर शामिल किए जाएंगे। रेल मिनिस्ट्री के अनुसार, ये कुल 400 विषम परियोजनाओं का योह है, जो कि हाल ही में तैयारी में है।

जानकारो के मुताबिक देश के बुनियादी ढ़ाचे को रेवले, मेट्रो, क्षेत्रीय ट्रेनों में काफी पैसा निवेश करने की आवश्यकता है जिससे कि यात्री और माल परिवहन में लगातार बढ़ रही अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकें।

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ये भी रख सकते हैं उम्मीद

बजट में मेट्रो नेटवर्क, नमों भारत कॉरिडोर, हाइ स्पीड कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनों और आर्थिक गलियारों के विस्तार के लिए पैसा उपलब्ध कराने की उम्मीद है। जिससे कि लोगों में भरोसा बने रहे। वहीं सेफ्टी अपडेट, स्पेशली ट्रेन सेफ्टी सिस्टम के नेटवर्क को बढ़ाना, रखरखाव करने और यात्रियों की सुविधाओं के नवीनीकरण पर सरकार का लगातार ध्यान रखना है।

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भारतीय रेलवे रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम और देश में मेट्रो नेटवर्क के लिए रोलिंग स्टॉक की पूर्ति करने वाली कंपनी का कहना है कि वह मेक इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश से प्रौद्योगिकी सर्विस रेल गाडियों और चीजों के निर्यात के लिए मजबूत सेंटर स्थापित कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बजट के लिए रेल कम्पोनेंट के लिए एक पीएलआई स्कीम पर भी काम हो रहा है।

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