Rajasthan Free Electricity Scheme: राजस्थान की भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई काफी योजनाओं को बंद करने में लगी है। गहलोत सरकार के द्वारा शुरु की गई मुफ्त बिजली योजना और फ्री स्मार्टफोन योजना भी अब संकट में है। इससे पहले भी भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के द्वारा शुरु की गई चिरंजीवी योजना, इंदिरा रसोई योजना और ग्रामीण व शहरी ओलिंपिक योजना के नाम को बदला गया है। सरकार के इस फैसले से काफी लोगों को बड़ा झटका लगा है।
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। कि गहलोत सरकार में शुरु की गई स्मार्टफोन स्कीम और मुफ्त बिजली योजना को बंद कर दिया जाएगा। बहराल इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।
वहीं चल रही मुफ्त बिजली योजना के तहत अब नए लोगों को नहीं ऐड किया जाएगा। इन दोनों योजनाओं के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में विधानसभा में सरकार ने जानकारी दी है। फ्री स्मार्टफोन योजना के बारे में कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने विधानसभा में पूछा और फ्री बिजली योजना के बारे में भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा ने सवाल किया था।
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फ्री स्मार्टफोन योजना के बारे में पूछे गए सवाल
जानकारी के लिए बता दें विधानसभा में कांग्रेस के विधायक विकास चौधरी ने सवाल किया कि क्या भजनलाल सरकार स्मार्टफोन से वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने के बारे में सोचती है। जिसके बाद जवाब मिला कि साल 2013 को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू हो जाने से स्मार्टफोन के वितरण में रोक लगगा दी गई थी।
सरकार की इस स्कीम के तहत साल 2023-24 में करीब 1811.30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। जिसमें से करीब 1745.22 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। इस स्कीम के तहत स्मार्टफोन से वंचित महिलाओं के लिए आगे निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार बहुत ही जल्द इस स्कीम को स्थगित कर सकती है।
इन लोगों को नहीं मिलेगा 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ
इसके बाद बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा ने सीएम से मुफ्त बिजली योजना के बारे में सवाल किया कि जिसके बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लिखित रूप से जवाब दिया कि सीएम मुफ्त बिजली स्कीम का लाभ सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को ही दिया जा रहा है।
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जानकारी के मुताबिक इस स्कीम में जून जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हीं लोगों को स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। वहीं वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार का कोई भी प्लान नहीं है। इसका मतलब अब 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में नए नामों को नहीं जोड़ा जाएगा।
