PM Svanidhi Yojana: अगर आप स्ट्रट वेंडर्स हैं तो फिर अब किस्मत चमकने जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना का आगाज किया गया जो मालामाल बनाने का सपना साकार करेगी. 23 जुलाई 2024 को वित्तीय बजट पेश करते हुए इस योजना का आगाज कर सबका दिल जीत लिया है. इस योजना के जरिए केंद्र सरकार आगामी 5 साल के लिए चुनिंदा शहरों में सालाना 100 साप्ताहिक बाजार या स्ट्रीट फूड हब के विकास में मदद करने का काम करेगी.

यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वाले दैनिक विक्रेताओं के जीवन में बदलाव करने का काम करेगी, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है. पीएम स्वनिदि योजना की सफलता पर आधारित मानी जाएगी. इसलिए योजना से जरूरी बातें जानने के लिए आप नीचे तक ध्यान से आर्टिकल पढ़कर कंफ्यूजन खत्म कर सकते हैं.

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पीएम स्वनिधि योजना जीतेगी हर किसी का दिल

पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना का आगाज किया गया है. इस योजना का मकसद बिना किसी गारंटी के कर्ज के लोन देने का प्रावधान माना गया है. एक साल की समय-सीमा के लिए बिना किसी गारंटी के 10000 रुपये की वर्किंग कैपिटल डेब्ट की सुविधा भी प्रदान करने का काम किया जाता है.

निर्धारित समय पर इस लोन का री-पेमेंट करे के साथ 20,000 रुपये की लोन की दूसरी और 50,000 रुपये लोन की किस्त की सुविधा देने का काम किया जाता है. यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किसी वरदान की तरह रहेगी. इसमें सालाना 7 फीसदी की ब्याज दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित री-पेमेंट से उत्साहित किया जाता है.

इसके साथ ही प्रति साल 1,200 रुपये तक कैश बैक माध्यम से डिजिटल ट्रांजेकेशन को प्रोत्साहित किया जाता है. स्वनिधि योजना की शुरुआत में ही 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण देने का आरंभ किया गया था.

सरकार ले रही बड़े फैसले

देशभर में लाभार्थियों की संख्या में इजाफा करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहल की जा रही है. इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य, केंद्र व केंद्र शासित प्रदेशों प्रदाता संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठके आयोजित करना है.

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जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका जमीन पर असर भी देखने को मिल रहा है. सरकार का मदसद हर तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना का लोग बड़े स्तर पर फायदा उठाकर अमीर बनने का सपना साकार कर सकते हैं. सरकार इसके अलावा भी कुछ जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है.

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