7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन पर झटका लगना तय माना जा रहा है. सरकार किसी भी तरह से 8वें वेतन आयोग का गठन करने के मूड में नहीं है, जो कर्मचारियों के लिए किसी बड़े झटके की तरह होगा. कुछ दिन पहले उम्मीद थी कि मोदी सरकार नए वेतन आयोग को लेकर कुछ खुशखबरी देगी, लेकिन सरकार के एक सचिव ने साफ इनकार कर उम्मीदों को बड़ा जठका दिया है.
इसके अलावा जल्द ही अब डीए बढ़ोतरी की चर्चा तेजी से चल रही है. सरकार इस बार भी डीए में 4 फीसदी तक इजाफा करने जा रही है, जिससे सैलरी में ठीक-ठाक इजाफा देखने को मिलेगा. एक तरफ निराशा तो दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशी मिलेगी, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी.
इसका फायदा करीब एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जो किसी बड़ी सौगात की तरह होगा. बढ़े हुए डीए की दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से डीए बढ़ोतरी पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में इस तरह का दावा किया जा रहा है.
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8वें वेतन आयोग का नहीं होगा गठन
केंद्र सरकार ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि अब 8वें वेतन आयोग का गठन किसी भी कीमत पर नहीं होने जा रहा है. कर्मचारी संगठन काफी दिनों से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों को करारा झटका लगा है. इससे पहले साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था. अगर सरकार अब 8वें वेतन आयोग का गठन करती तो इसे साल 2026 में लागू किया जाता है.
इससे सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलता. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी होती. अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. वित्तीय सचिव के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी को छोड़कर बाकी सभी वर्गों को महंगाई से जूझना पड़ेगा, इसलिए यह नहीं लाया जाएगा.
कितना हो जाएगा डीए
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4 फीसदी का इजाफा करने वाली है. इसके बाद यह बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा, जो किसी बड़ी सौगात की तरह होगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में भी रिकॉर्डतोड़ इजाफा देखने को मिलेगा, जो किसी बूस्टर डोज की तरह होगा.
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मौजूदा समय में कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है. वैसे भी सरकार हर छमाही में महंगाई भत्ता बढ़ाती है. अगर अब डीए बढ़ेगा को तो इसकी दरें 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएंगी. इससे पहले जो डीए बढ़ा था, उसकी दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी गई थीं.
