8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं. सभी के मन में यह तमन्ना है कि सरकार उनके उत्थान के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर. इसके लिए सरकारी संगठन कई बार वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों का सपना अधर में लटका पड़ा है. 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं. इसे लेकर सरकार के एक मंत्री ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, जिसके बाद कर्मचारियों के चेहरे पर काफी निराशा देखने को मिल रही है.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी बात कही है. पंकज चौधरी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार को नए वेतन आयोग के गठन को लेकर अभ्यावेदन तो मिले हैं. उन्होंने एक लिखित जवाब देते हुए कहा कि जून 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने वाली है.
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जानिए कितने साल में होता नए वेतन आयोग का गठन
केंद्र सरकार की तरफ से प्रति 10 साल के अंदर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है. अब तक सरकार 7 वेतन आयोग का गठन कर चुकी है, जिन्हें अब अगले का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार है. सरकार ने आखिरी बार साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. इसे दो साल बाद यानी साल 2016 में लागू करने का फैसला लिया गया.
सरकार किसी वजह से अगर अब 8वें वेतन आयोग का गठन करती तो इसे दो साल बाद 2026 में लागू कर देती, जो किसी बड़ी खुशखबरी की तरह होती. अब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा नहीं करने जा रही है.
उम्मीद थी की सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.60 गुना से सीधे 3.57 गुना कर सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है. सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए किसी बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है.
डीए बढ़ोतरी का जल्द इंतजार होगा खत्म
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केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते यानी डीए का इंतजार खत्म करने वाली है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी. सरकार डीए में 4 फीसदी इजाफा करने पर विचार कर रही है. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है. अगर अब इसमें इजाफा किया गया तो फिर यह बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में ठीक-ठाक इजाफा देखने को मिलेगा, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा.
