Central Government 8th Pay Commission: केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय बजट के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की आशंकाओं को पूरी तरह सा खारिज कर दिया था. कहते हैं ना कि उम्मीद तो उम्मीद ही होती है. सरकारी कर्मचारियों के बीच में अभी भी 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेजी से चल रही है.
हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है. केंद्र सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग का गठन अब किया जाता है तो इसे साल 2026 में लागू किया जाएगा. इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में ठीक-ठाक बढ़ोतरी हो जाएगी, जो किसी बड़ी गुड न्यूज की तरह होगी.
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मार्केट में 8वें वेतन आयोग पर काफी तेज जिक्र चल रहा है, जिससे कर्माचरियों के चेहरे पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रही है. हालांकि, सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा गया है. मीडिया की खबरों में यह बातें तेजी से चल रही हैं.
राज्यसभा में सरकार ने कही बड़ी बात
कुछ दिन पहले केंद्र सरकार को 8वीं सीपीसी के गठन के लिए दो रिप्रेजेनटेशन मिले थे. इसके साथ ही सरकार ने यह साफ कर दिया था कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है, जिसमें 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सके. संसद को भी इसे लेकर बीते महीने साफ-साफ शब्दों में बताया गया था. राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि ‘जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन मिले हैं.
उन्होंने आगे कहा था कि वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. फिर भी सरकार ने अचानक 8वें वेतन आयोग का गठन किया तो इसे साल 2026 में लागू किया जाएगा. इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में ठीक-ठाक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
क्या कर्मचारियों को मिलेगा डीए एरियर का पैसा?
सरकार ने जब साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो इसका गठन 2014 में कर दिया गया था. इस बार अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है. दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 18 महीने के अटके पड़े डीए एरियर की मांग कर रही है.
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सरकार ने अभी 18 महीने के डीए एरियर पर जारी करनी हामी नहीं भरी है. कर्मचारियों की तरफ से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है. हालांकि, सरकार कोविड 19 में गिरी अर्थव्यस्था का हवाला देकर डीए एरियर देने से इनकार कर चुकी है.