EV Pramotion Skim: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को अगले दो महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि अब यह स्कीम 31 जुलाई की जगह 30 सितंबर को खत्म होगी।

इस स्कीम के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देती है। यानी कि अभी भी आप इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी पा सकते हैं। सरकार ने यह स्कीम इसलिए चालू किया था क्योंकि वह इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना चाहती थी। सरकार पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा दे रही है।

500 करोड़ से ज्यादा का बजट

Electric Mobility Pramotion Skim

पहले सरकार के द्वारा इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम पर 500 करोड़ का बजट लागू किया गया था। यह बजट 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का था। लेकिन अब इस बजट को बढ़ाकर 778 करोड़ का कर दिया गया है और इसकी अवधि भी बढ़कर सितंबर तक की कर दी गई है।

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Electric Mobility Pramotion Skim में शामिल हुए इतने वाहन

सरकार ने EMPS 2024 स्कीम के तहत 3,33,387 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन और 4828 तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब यह लक्ष्य बढ़ाकर 5,60,789 इलेक्ट्रिक वाहनों का कर दिया गया है। यानी कि अब इतने वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 5,00,080 दोपहिया वाहन, 60,709 तिपहिया वाहन और 47,119 L5 कैटेगरी के तिपहिया वाहन होने वाले हैं।

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जीरो एमिशन में मदद करेगी EMPS 2024

EV Subsidy 1

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी ज्यादा काम कर रही है। कुछ समय पहले ही भारत में जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है और इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर अपना काफी बड़ा योगदान दे सकता है। अगर भारत जैसा बड़ा देश ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इलेक्ट्रिफाई कर देता है तो प्रदूषण को काफी बड़े स्तर पर रोका जा सकता है।

इसी को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय जरूर से कम कर रहा है। लोगों को सब्सिडी देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वही बड़ी कंपनियां चार्जिंग स्टेशन के विस्तार पर काम कर रही है।

राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर सौरभ कुमार साल 2022 से टाइम्सबुल से जुड़े है।...