8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा की है। इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों को अपने वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद हो सकती है। यह वृद्धि महंगाई के दबाव से काफी हद तक राहत प्रदान करेगी। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ताजा खबरों से अपडेट रहें।
पेंशन ढांचे में भी बदलाव की संभावना
महंगाई के जवाब में केंद्र सरकार नियमित रूप से अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में समायोजन करती है। 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन ढांचे में संशोधन के लिए सिफारिशों को भी अंतिम रूप देगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि होगी।
जानें 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होगा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा 2025 में की जाएगी, ताकि मौजूदा आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
8वां वेतन आयोग इसी तिथि को लागू होने वाला है
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू करने की योजना बना रही है। इस पहल से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिससे भत्ते और पेंशन में वृद्धि होगी। पिछले 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने में केंद्र सरकार को 18 महीने लगे थे।
अनुमानित वेतन वृद्धि –
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकता है, जो लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों से प्रभावित इस समायोजन से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है।