8th Pay Commission Date: मोदी सरकार (modi government) की तरफ से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन अभी इसे लागू की तारीख पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है. इसे लागू करने की सटीक समय-सीमा अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है. अब सभी की नजरें इसके गठन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सरकार ने मंजूरी तो दी, लेकिन अभी समीति गठित नहीं की है.
7वें वेतन आयोग (7th pay commission) 31 दिसंबर 2025 को पूरी दस साल कर लेगा. परंपरा के अनुसार, प्रत्येक दस साल बाद नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू किया जाता है. अगर सरकार ने इस परंपरा को बरकरार रखा तो 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से तो कोई ऐलान नहीं किया है. मीडिया रिपोर्ट्स में 1 जनवरी तक का दावा किया जा रहा है.
वेतन आयोग के इतिहास पर एक नजर
वेतन आयोग के इतिहास पर नजर डालें तो केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज जल्द ही मिल जाएगी. इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत के दौरान एकॉर्ड ज्यूरिस के मैनेजिंग पार्टनर और कानूनी एक्सपर्ट आलय रज़वी ने पिछले वेतन आयोगों की समयसीमा के बारे में बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी है.
उन्होंने बताया कि 25 सितंबर, 2013 को इसे मंजूरी दी गई थी, 28 फरवरी, 2014 को आधिकारिक रूप से गठित कर दिया गया था. इस हिसाब से पांच महीने के अंतर से गठित कर दिया था. इसके साथ ही जुलाई 2006 में घोषित किया गया और अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था. इह हिसाब से करीब 3 महीने का समय लगा था.
प्रत्येक दस साल में लागू होता वेतन आयोग
जानकारों कहना है कि सरकार आम रूप से प्रत्येक दशक में नया वेतन आयोग का गठन कर उसे लागू करती है. इससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना, पेंशन और भत्तों का पुनर्मूल्यांकन किकया जा सके. इन सिफारिशियों में आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और अन्य वित्तीय पहलुओं को ध्यान में ऱखने का काम किया जाता है. इसलिए 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है.
कब बढ़ेगा डीए?
जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार की ओर से होली से पहले डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है. सरकार 10 मार्च 2025 तक डीए में इजाफा कर सकती है. इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. साल 2025 की पहली छमाही में भी 3 फीसदी ही डीए बढ़ाया जाना संभव माना जा रहा है.