EPFO Minimum Pension: मोदी सरकार (modi government) की तरफ से जब से यूपीएस (ups) को मंजूरी दी गई है तभी से प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे पीएफ कर्मचारी भी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी (minimum pension hike) की मांग उठाए हुए हैं. पीएफ कर्मचारियों की मांग (pf employee demand) है कि जल्द ही उनकी मिनिमम पेंशन राशि में बढ़ोतरी को हरी झंडी दी जाए. पेंशनर्स संगठन लगातार 7500 रुपये मिनिमम पेंशन की मांग (minimum pension demand) कर रहे हैं.
सरकार ने इस पर मुहर लगाई तो फिर प्राइवेट इंडस्ट्री (private industry) में जॉब करने वाले कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी. वर्तमान समय में कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन (minimum pension) राशि 1,000 रुपये है. सरकार ने इसकी घोषणा साल 2014 में थी. तभी से पेंशनर्स को अगली बढ़ोतरी का इंतजार बड़ी ही बेसब्री के साथ है. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं.
सरकार के सामने रखी यह बड़ी मांग
ईपीएस (eps) के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन (minimum pension) राशि बढ़ाने के लिए पेंशनभोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी. संगठन ने मुलाकात के दौरान न्यूनतम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (da hike) करने की मांग की थी. इसके साथ ही पेंशनभोगियों और उनके पति या पत्नी दोनों के लिए मुफ्त मेडिकल इलाज की मांग का ज्ञापन सौंपा था.
बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी मांगों पर आश्वासन देते हुए विचार विमर्श करने की बात कही थी. समिति की मानें तो सरकार की 2014 की घोषणा के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय है. इसका फायदा लगभग 36.60 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है.
सरकार ने किया ब्याज का ऐलान
ईपीएफओ (epfo) के केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में पीएफ कर्मचारियों (pf employee) के लिए ब्याज का ऐलान कर दिल जीत लिया. हालांकि, ब्याज की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई. वित्तीय साल 2024-25 के लिए भी 8.25 फीसदी ही ब्याज की राशि दी जाएगी. अब जल्द ही पैसा खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. सरकार जल्द ही ईपीएफओ को रकम जारी करेगी. इसका फायदा देशभर के करीब 7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा देखने को मिलेगा.