नई दिल्ली: देश में ईपीएफओ के अनुसार आने वालों को उनकी जरूरत के अनुसार पेंशन मिलनी चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया। इस फैसले पर ध्यान देते हुए ईपीएफओ द्वारा नियम बनाए गए और लोगों को पेंशन का लाभ मिलने लगा। अब कुछ समय गुजरने के बाद 1.65 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हजारों को इसका लाभ हुआ है।
पेंशन को लेकर जारी हुआ नोटिस
इसको लेकर सरकार ने सोमवार को जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि पेंशनर्स द्वारा ईपीएफओ की पेंशन योजना के अनुसार पेंशन के लिए आवेदन किए गए। ईपीएफओ की बात करें तो कुल 17,48, 768 आवेदन प्राप्त किए गए। इन सब 17 लाख से अधिक आवेदनों में 28 जनवरी के दौरान 1,65,621 मामलों को लेकर डिमांड नोटिस जिसका मतलब है पेंशन की पात्रता को लेकर देखा जाए तो सदस्यों को राशि जमा करने का नोटिस जारी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 21,885 पेंमेंट आर्डर जारी किया।
पेंशन की योजना को किया पेश
उन्होंने आगे कहा कि जरूरतों को देखकर इस तरह की पेंशन योजना को पेश किया जाता है। अभी देखा जाए तो पेंशन स्कीम और यूनिवर्सिल पेंशन स्कीम जारी है। ऐसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर 1995 के दौरान ईपीएफओ ने पेंशन योजना को पेश कर दिया था। इस सिस्टम की बात करें तो 58 साल से ज्यादा उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाना था।
ईपीएफओ का हिस्सा होगा जमा
आप ईपीएफओ में नौकरी के समय जो भी पैसा जमा किया करते हैं उसका एक हिस्सा को प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। वहीं एक फिक्स हिस्स को पेंशन खाता में जाता है। यही पैसा इतना ज्यादा हो जाता है कि सरकार उसको आधार बनाकर ही पेंशन देना शुरू करती है।
कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इस कर्मचारियों को काफी लाभ होता है। वहीं उनकी इनकम का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाने से काफी मदद मिलने लग जाती है। इसकी कर्मचारियों को काफी राहत मिलती है।