नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी जनवरी से जून छिमाही को लेकर भत्ते का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि सरकार द्वारा इसमें फैसला लेने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दिया है। इसको बढ़ोतरी को अगले साल जुलाई में प्रभावी किया जाना है। इससे मतलब है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी दिया जाना है।
छठे वेतन आयोग के अनुसार होगी बढ़त
झारखंड सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी किया गया। यह बढ़ोतरी होते ही अब कर्मचारियों को मौजूदा हुए मूल वेतन का 246 प्रतिशत डीए दिया जाना है। यह इसके पहले 239 प्रतिशत तक हुआ करता था। छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।
संयुक्त सचिव राजीव रंजन ने कहा कि पांचवे वेतन आयोग को लेकर आने वाले कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाकर 455 प्रतिशत किया गया।
बंगाल में भी मिला तोहफा
पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कर्मचारियों को भत्ता देने की घोषणा किया था। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री द्वारा बजट वाले भाषण में कहा गया कि राज्य सरकार 2025 से राज्य सरकार वाले कर्मचारियो के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़त होनी है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा 10 लाख तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुल भत्ता बढ़ने के बाद 18 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
पंजाब सरकार द्वारा भी दी गई राहत
पंजाब सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 14,000 करोड़ वाले लंबित बकाय को लेकर भुगतान से पहले मंजूरी दी गई है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को लेकर एक जनवरी 2016 से 30 जून की अवधि को लेकर वेतन, पेंशन और बकाया के अलावा एक जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्च तक महंगाई भत्ते में बकाया को जारी करने की मंजूरी मिल गई है।