8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने की संभावना है।
सातवें वेतन आयोग को करीब 10 साल पूरे हो चुके हैं और हर दशक में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। इस बार फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल आ सकता है। खास बात यह है कि इसका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा।
आठवां वेतन आयोग कब बनेगा?
सरकार ने 17 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक रूप से गठन नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी प्रक्रिया अप्रैल 2025 तक पूरी हो सकती है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और इसका क्या असर होगा?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर वेतन की गणना की जाती है। सातवें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में करीब 23.55% की बढ़ोतरी हुई थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 10,000 रुपये था, तो सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 25,700 रुपये हो गया।
अब आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 होने की संभावना है, जिससे वेतन में भारी उछाल आ सकता है। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है।
अगर सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।वर्तमान न्यूनतम वेतन: ₹ 18,000, 2.86 फिटमेंट फैक्टर के बाद संभावित न्यूनतम वेतन: ₹ 51,480
इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी।
न्यूनतम वेतन में होगी बढ़ोतरी
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹ 18,000 है, जिसे 8वें वेतन आयोग में ₹ 26,000 से बढ़ाकर ₹ 32,000 करने पर विचार किया जा रहा है। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी।
पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से न सिर्फ वेतन बल्कि पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) के साथ-साथ उनकी मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे उन्हें रोजमर्रा के खर्चों में बड़ी राहत मिलेगी।
भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी
वेतन बढ़ोतरी के साथ ही सरकार कई भत्तों में भी बदलाव करने की योजना बना रही है।
महंगाई भत्ता (डीए) – इसमें हर साल 3-4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) – इसमें अलग-अलग शहरों के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है।
ट्रैवल अलाउंस (टीए) – ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया
सरकार ने वेतन आयोग के गठन के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है।
जब इन मंत्रालयों से मंजूरी मिल जाएगी, तो इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद आयोग का औपचारिक रूप से गठन किया जाएगा।
आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी।
यह पूरी प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी होने की संभावना है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें उसी साल की 1 जनवरी से लागू होती हैं जिस साल उन्हें मंजूरी दी जाती है। इस बार भी इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि, अगर किसी वजह से इसमें देरी होती है तो इसका भुगतान बाद में एरियर के तौर पर किया जाएगा।