8th Pay Commission: इस साल जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचने वाला है। आज की खबर में हम आपको आठवें वेतन आयोग से जुड़ी ताजा अपडेट की जानकारी देने जा रहे हैं।
आठवें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी अपडेट
सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में किया गया था, हर 10 साल की अवधि के बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। ऐसे में अब नया वेतन आयोग अगले साल लागू किया जाएगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों ही नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इससे सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है।
समान फिटमेंट फैक्टर की मांग
इस बीच, अब संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है। राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मांग की है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के माध्यम से सभी वेतन स्रोतों पर एक समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए।
सरकार का रुख
अब यह देखना बाकी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम और अधिकतम वेतन में कितना अंतर होता है। इसमें कमी की जाती है या नहीं। एक समान फिटमेंट फैक्टर का मतलब होगा कि वेतन वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मल्टी प्लानिंग फैक्टर सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
अगले साल होगा गठन
अगले वित्तीय वर्ष में वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार द्वारा जैसे ही वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा जिसके बाद सरकार द्वारा उसमें संशोधन किया जाएगा। इसलिए हमें अगले वित्तीय वर्ष में किसी तरह के व्यय की उम्मीद नहीं है, अगर आप भी इसी तरह के नवीनतम अपडेट के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं।