8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया. बजट में किसी की बांछें खिल गईं तो किसी वर्ग को निराशा भी हाथ लगी है. सभी केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) को उम्मीद थी की सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर कोई घोषणा करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) के लंबे चौड़े बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है.
हालांकि, केंद्र सरकार (central government) पहले ही 8वें वेतन आयोग का मंजूरी दे चुकी है. अब इसके गठन का ऐलान जल्द होने की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा हुआ तो सरकार फिर इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है. लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. बढ़ी हुई सैलरी महंगाई में किसी डोज की तरह साबित होने वाली है.
कितनी हो जाएगी सैलरी?
केंद्र सरकार (central employee) 1 जनवरी 2025 तक 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लागू करने का ऐलान कर सकती है. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) की सैलरी में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 रुपये तक होने की उम्मीद जताई जा रही है. इस हिसाब से करीब 33000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी. यह राशि एक वरदान की तरह काम करेगी.
डीए में जल्द होगी बढ़ोतरी?
केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) के डीए में जल्द ही बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी तक का इजाफा किया जा सकता है. इसके बाद कर्मचारियों का बढ़कर 56 फीसदी हो जाएगा.बढ़े हुए डीए की दरें 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएंगी.
वैसे भी सरकार हर साल डीए में दो बार इजाफा करती है, जिसकी दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी माना जाती हैं. इससे पहले कर्मचारियों के डीए में अक्तूबर महीने में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया था. सरकार प्रति छमाही में एक बार डीए बढ़ोतरी का ऐलान करती है.
सरकार कितने साल में लाती है नया वेतन आयोग
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से प्रत्येक दस साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू करने का काम किया गया था. काफी दिनों से अब 8वें वेतन आयोग की मांग चल रही है, जिसे सरकार मंजूरी भी दे चुकी है. जल्द ही इसका गठन होने की संभावना है.