8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी खबर। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। आने वाले समय इसको लेकर सभी चीजें साफ हो जाएंगी।
7वें वेतन आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में हुई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुईं और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होंगी। इसलिए, 8वां वेतन आयोग उसके ठीक बाद लागू होगा। इस बदलाव से करीब 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा है।
जहां तक 8वें वेतन आयोग की बात है, तो ऐसी अफवाहें हैं कि मोदी सरकार वेतन में 108% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन अभी तक वेतन संरचना, महंगाई भत्ता या फिटमेंट फैक्टर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जो 1.92 से 2.08 के बीच होने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन निर्धारित किया जाएगा
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने उल्लेख किया कि वेतन आयोग 2.86 का फिटमेंट फैक्टर सुझा सकता है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में संकेत दिया गया है कि यह 1.92 और 2.08 के बीच हो सकता है।
1. यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 पर सेट किया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से 37,440 रुपये तक हो सकता है, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 9,000 रुपये से 18,720 रुपये के बीच हो सकती है।
2. अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो जाता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जबकि सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन संभावित रूप से 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
3. सातवें वेतन आयोग में, फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर स्थापित किया गया था, जिसने न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। डीए, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को शामिल करने के बाद कुल वेतन 36,020 रुपये तक पहुंच गया।
भारत के पूर्व वित्त सचिव, सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया साक्षात्कार में कहा कि वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 तक मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) के आधार पर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करेगा। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए 53% है।
1 जनवरी 2026 तक डीए की गणना में दो और किस्तों को शामिल किया जाएगा- एक 1 जनवरी को और दूसरी 1 जुलाई 2025 को। यदि 2025 में डीए में 7 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यह 1 जनवरी 2026 तक लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। आमतौर पर, वेतन आयोग 15 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश करता है और सरकार 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का चयन कर सकती है।