BPL Ration Card: सरकार पीएमजीकेएवाई के तहत उन लोगों की पहचान करने की तैयारी कर रही है जो इस योजना का लाभ अपात्र होते हुए ले रहे हैं। इसके लिए आयकर विभाग से मदद ली जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लोग ही योजना का लाभ उठा सकें, और अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें लाभ से बाहर किया जा सके। यह कदम योजना की पारदर्शिता और उद्देश्य को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
सरकार ने एक कार्यालय आदेश जारी
सरकार ने एक कार्यालय आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आयकर विभाग पीएमजीकेएवाई के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए अपने आंकड़े खाद्य मंत्रालय के साथ साझा करेगा। इस योजना के तहत सरकार उन गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देती है जो आयकर का भुगतान नहीं करते।
साथ ही, सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26
साथ ही, सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में पीएमजीकेएवाई के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो कि चालू वित्त वर्ष के 1.97 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है। यह प्रावधान योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने और अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे महामारी के दौरान गरीबों को खाद्यान्न की समस्या से राहत देने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत सरकार पात्र परिवारों को मुफ्त राशन देती है, खासकर उन लोगों को जो आयकर का भुगतान नहीं करते। यह योजना गरीबों को अनाज मुहैया कराकर उनकी जीवनशैली में सुधार लाने का एक बड़ा कदम है।
हालांकि, अब सरकार ने अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयकर विभाग के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल असल में जरूरतमंद लोग ही इसका फायदा उठा सकें।
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए गरीबों को और भी बेहतर तरीके से मदद पहुंचाना है और उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।