BPL Ration Card: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को विधायक जब्बर सिंह सांखला ने राशन डीलरों को कमीशन के बजाय मानदेय देने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि यह व्यवस्था राशन डीलरों के लिए अधिक पारदर्शी और उचित होगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आसीन्द और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना पर भी ध्यान देने का आग्रह किया, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और सुलभ सामग्री मिल सके। इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने राशन वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में जब्बर सिंह सांखला के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदारों को मानदेय देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक उचित मूल्य दुकानदारों को उनके द्वारा वितरित राशन की मात्रा के आधार पर कमीशन का भुगतान किया जाता है, और यह व्यवस्था जारी रहेगी। मंत्री ने यह भी बताया कि उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए यह प्रणाली काम कर रही है और किसी भी बदलाव के लिए वर्तमान में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में
मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में यह जानकारी दी कि बजट 2025-26 में राशन डीलरों के कमीशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले राशन डीलरों को 137 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 150.70 रुपये कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार राशन डीलरों की मेहनत और योगदान को महत्व देती है और उनके लिए यह एक सकारात्मक कदम है।
मंत्री सुमित गोदारा ने आसीन्द के ग्रामीण
मंत्री सुमित गोदारा ने आसीन्द के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन उचित मूल्य की दुकानों के बारे में कहा कि विभागीय निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवीन उचित मूल्य दुकानें खोलने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इन मापदंडों के अनुसार, 500 राशन कार्ड या 2000 यूनिट की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही नई उचित मूल्य दुकानें खोली जा सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रक्रिया सतत् रूप से चलती रहती है, और जरूरत के हिसाब से नई दुकानों की स्थापना की जाती है।