DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक अपडेट सामने आई है कि सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
आपको बता दें कि इस साल होली 14 मार्च को है और ऐसे में उम्मीद है कि सरकार त्योहार से पहले कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते और DR में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि, महंगाई भत्ते और DR में बढ़ोतरी को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इतना बढ़ेगा DA- फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत DA/DR और बेसिक सैलरी का फायदा मिल रहा है।
केंद्र सरकार (AICPI-IW) के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। सरकार इस आंकड़े का छह महीने का औसत निकालकर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। दिसंबर 2024 के AICPI-IW आंकड़ों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब ये आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।
आपको बता दें कि सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार महंगाई भत्ते (Dearness Allowances latest update) में संशोधन करती है। 2025 की पहली DA बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने DA/DR को 3 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी से 53 फीसदी कर दिया था।
जानिए DA बढ़ोतरी का पूरा कैलकुलेशन
फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी हाइक के तौर पर 18,000 रुपये प्रति महीना मिलता है। वहीं, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये प्रति महीना बेसिक पेंशन मिलती है। वर्तमान में अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है और मान लीजिए कि जनवरी 2025 के लिए महंगाई भत्ते (डीए अपडेट) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय होती है, तो उसके मूल वेतन में 540 रुपये की वृद्धि होगी।
डीए 57 प्रतिशत होने पर वेतन में कितनी वृद्धि होगी
वर्तमान में 53 प्रतिशत डीए के तहत, वह 27,540 रुपये के वेतन (न्यूनतम मूल वेतन + डीए) का हकदार है। हालांकि, अगर महंगाई भत्ता 56 प्रतिशत हो जाता है, तो उसे 28,080 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अगर महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यह 57 प्रतिशत हो जाता है। इस दर से, न्यूनतम मूल वेतन 720 रुपये बढ़कर 28,260 रुपये प्रति माह हो जाएगा।