नई दिल्ली: केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सरकार (8th Pay Commission) ने एक अहम खबर सुनाया है। सैलरी और भत्ते पर एक अहम बैठक की गई। नेशनल काउंसिल कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव से मुलाकात करने के बाद अपनी मांग को रखा है। यह आयोग 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। इसकी मदद से सरकारी कर्मचारियों (central government) की सैलरी और पेंशन में अहम बदलाव होने की उम्मीद है।
यह एक ऐसा संगठन माना जाता है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से संबंधित सैलरी, भत्ता और पेंशन जैसे मुद्दा को लेकर सरकार से बातचीत करने में लगा रहता है।
8वे वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों ने की अहम मांग
इसके अनुसार सभी कर्मचारियों, रक्षा और अर्धसैनिक बलों, ग्रामीण डाक आदि के वेतन, भत्ते और सैलरी में सुधार होने की पूरी उम्मीद है।
सैलरी और भत्तों का नया ढांचा तो जल्द ही 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
परिवारों की जरूरत के अनुसार न्यून्तम वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके मार्डन लाइफस्टाइल के अनुसार तय करना जरूरी है।
वेतन असमानता को कम करना है तो आपको लेवल 1 और 2, लेवल 3 और 4, लेवल 5 और 6 को जोड़ा जाना अहम होता है।
एमएसीपी में सुधार करने के बाद 5 कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए।
बेसिक सैलरी से जोड़ा जाना चाहिए ताकि कर्मचारी को महंगाई भत्ते से राहत आसानी से मिले।
पेंशन में हर साल बढ़त होनी चाहिए। पुराने और नए पेंशनर्स को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है।
केंद्रीय स्वास्थ्य योजना को सुधारने के बाद कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ाने में मदद मिल जाती है।
इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर तक लागू करना चाहिए।
क्या होगा अहम बदलाव
इन सभी मांगों को लेकर 8वे वेतन आयोग की शर्तो के अनुसार सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं एक स्थायी समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें एक अहम फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार सिफारिश मानती है तो 2026 में पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ावा देखा जाता है।