EPFO UPDATE: मोदी सरकार (modi government) ने जब से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी दी तभी से पीएफ कर्मचारी संगठन (PF Employees Organization) भी न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पीएफ कर्मचारी संगठनों (PF Employees Organization) की मांग है कि अब उनकी न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाना चाहिए. 1 फरवरी 2025 को पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला ने कोई ऐलान नहीं किया था, जिससे कर्मचरियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा था.
उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार जल्द ही पीएफ कर्मचारियों (pf employee) के लिए यह सौगात दे सकती है. ईपीएस (eps) के तहत मिनिमम राशि में बढ़ोतरी होने की संभावना लगाई जा रही है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है. ईपीएस से जुड़ी जरूरी बातें नीचे आर्टिकल में जान सकते हैं.
ईपीएस से जुड़ी जरूरी बातें
ईपीएस (eps) के तहत पेंशन की राशि को बढ़ाया गयाक तो फिर पीएफ कर्मचारियों (pf employee) के लिए यह किसी बूस्टर डोज की तरह होगा. ईपीस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के मुताबिक, केंद्र व राज्यों के सरकारी, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 78 लाख कर्मचारी ईपीएस के तहत पेंशन का फायदा उठा रहे हैं.
पीएफ कर्मचारियों (pf employee) की कई ऐसी संस्थाएं भी हैं जो न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की मांग करते आ रहे हैं. सरकार की तरफ से साल 2014 में ईपीएस के तहत मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये करने का फैसला किया गया था. अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार को इसका दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.
सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है. ईपीएफओ (epfo) के केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की 28 फरवरी को बैठक होने वाली है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
ब्याज पर भी लिया जा सकता बड़ा फैसला
ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में पीएफ कर्मचारियों के लिए ब्याज को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है. उम्मीद की जा रही है कि 2024-25 के लिए ब्याज की दरों को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है. सरकार ब्याज की दर बढ़ाकर 8.25 से बढ़ाकर 8.35 फीसदी की जा सकती हैं. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से तो किसी तरह का ऐलान नहीं किया है. मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें की जा रही हैं.