Free Ration Scheme: हिमाचल प्रदेश सरकार ने फरवरी में तीन महीने का सरसों तेल का कोटा एक साथ देने का फैसला लेकर राज्य के राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। खाद्य आपूर्ति निगम ने इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और कंपनियों को आपूर्ति आदेश भी जारी कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। क्योंकि पिछले तीन महीने से डिपो में तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी।
राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए तेल के दाम तय
सरकार ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए सरसों तेल के दाम तय कर दिए हैं। एपीएल और गरीब परिवारों को तेल 146 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। जबकि आयकर देने वाले उपभोक्ताओं को 153 रुपये प्रति लीटर की दर से दिया जाएगा। यह तेल बाजार भाव से करीब 30-35 रुपये सस्ता होगा, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
डिपो धारक उपभोक्ताओं की मांग
पहले ही ले लेंगे सरसों तेल की आपूर्ति में सुधार के लिए डिपो धारक उपभोक्ताओं से उनकी जरूरत के बारे में पहले ही जानकारी ले लेंगे। इसी आधार पर उन्हें जरूरत के मुताबिक तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा। जिन्हें पारिवारिक कार्यों के लिए अतिरिक्त तेल की जरूरत होती है।
तीन महीने से नहीं मिल रहा था तेल, अब फरवरी से मिलेगी राहत
पिछले तीन महीने से हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को तेल नहीं मिल रहा था। चार बार टेडर प्रक्रिया रद्द होने के बाद अब पांचवीं बार में यह टेंडर फाइनल हुआ है। सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए फरवरी के पहले सप्ताह से सरसों तेल की आपूर्ति शुरू करने का निर्णय लिया है।
हिमाचल प्रदेश में 19.5 लाख राशन कार्ड परिवारों को मिलेगा लाभ
हिमाचल प्रदेश में कुल 19.5 लाख परिवार राशन कार्ड के अंतर्गत आते हैं। इन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी पर राशन दिया जाता है। इन उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, दालें, नमक, चीनी और तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। केंद्र सरकार गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है, जबकि राज्य सरकार गेहूं को पीसकर आटा बनाकर उपभोक्ताओं को देती है।
तेल की आपूर्ति को लेकर खाद्य आपूर्ति निगम का बयान
खाद्य आपूर्ति निगम के निदेशक राजेश्वर गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को फरवरी में एक साथ तीन महीने का सरसों तेल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि राशन कार्ड धारकों को सभी आवश्यक वस्तुएं समय पर मिलें और किसी तरह की परेशानी न हो।
नए फैसले से उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से डिपो में तेल की कमी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उपभोक्ताओं को तीन महीने का तेल एक साथ मिलने से राहत मिलेगी। साथ ही रिफाइंड तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से भविष्य में तेल की कमी नहीं होगी।