नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके पहले उम्मीद लगाई गई थी कि इसको 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। वहीं सरकार की तरफ से हालिया संकेत से लग रहा है कि इसको 2026 के बाद लागू किया जानएगा। हालांकि इसको लेकर कर्मचारी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद लगाई जा रही थी कि बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ अहम ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस बजट को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। इसका मतलब हुआ कि बजट को लेकर कोई फंड अभी तक अलाॅट नहीं किया गया। वहीं उम्मीद लग रही है कि सरकार इसको 2026-27 वाले बजट के दौरान शामिल करेगी।
जल्द ही 8वा वेतन आयोग होगा लागू
वहीं 7वे वेतन आयोग वाला कार्यकाल जल्द ही 3 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। वहीं इसकी वजह से अनुमान लगाया गया है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन अब इसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है।
पिछले महीने सरकार द्वारा वेतन आयोग का ऐलान किया गया था। इसमें पैनल मेंबर्स को शामिल करने की बात की। इसमें एक मेंबर्स और दो चेयरमैन भी शामिल हो सकते हैं। यह पैनल भी अगले साल की शुरुआत सिफारिशों को सौंपने वाला है।
वित्त मंत्रालय के सचिव के अनुसार 8वे वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और मंजूरी मिलने में कम से कम एक साल का समय लग सकता है। ऐसे में उम्मीद लगाई गई है कि 2026-27 वित्त वर्ष के दौरान इसकी सिफारिश पर ध्यान दिया जाना है।
सैलरी और कितनी बढ़ेगी पेंशन
8वे वेतन आयोग के लागू होने के बाद ही केंद्र कर्मचारियों की सैलरी और पेंंशन में फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ही बढ़ोतरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच होने की उम्मीद है। अगर ये लागू हो जाएगा तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 18,000 रूपये से बढ़ने के बाद 51,480 रूपये तक तक जाएगी।