नई दिल्ली: विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो भारत सरकार इस बार बजट में बढ़ोतरी करने वाली है। वहीं खेती की ओर भी ध्यान दे सकती है। कृषि की हिस्सेदारी कम आंकी जा रही है लेकिन आज के दौर में भी रोजगार काफी ज्यादा मिलता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी।
इसको लेकर ही एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉडक्टिविटी बढ़ाने, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार कई अहम फैसला ले सकती है। किसानों ने अहम मांग की है। हाल के समय सरकार के पहले के अलावा सत्ता पक्ष के बयान से ऐसा ही जाहिर होता है।
रूरल इनकम बढ़ाने की है रणनीति
जानकारी के मुताबिक भारत सरकार द्वारा रूरल इनकम में बढ़ोतरी होकर ओवरआल इनकम में बढ़त कर रही है। इसको लेकर कृषि से संबंधित क्षेत्र में विकास और कृषि में बढ़ोतरी देने के हिसाब से अहम रणनीति पर सरकार ध्यान दे रही है। इस किसान आसानी के साथ अन्न उगाने के लिए अपना पेट भरने नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा लाने की बात करते हैं।
इस रणनीति की मदद से देशा का विस्तार भी हो रहा है। इसमें ऐसी जमीन शामिल हैं जहां पर सिंचाई सुविधा नहीं मिली है, उनको सिंचाई सुविधा की मदद से प्रोडक्टिविटी में बढ़त हो रही है।
स्किल डेवलपमेंट पर रहेगा ध्यान
कृषि की मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बूस्टर डोज की रणनीति पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा वर्कफोर्स के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलने को लेकर बजट का अहम फोकस रह सकता है। रूरल वर्कफोर्स से स्किल डेवलपमेंट करने के बाद सरकार कृषि में अधिक आमदनी को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं एग्रीकल्चर के सेक्टर में आर्थिक गतिविधियो में ध्यान दिया गया है। रूरल वर्कफोर्स की मदद से आमदनी पर अहम फोकस होगा।