Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चलाई जा रही अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (AHP) योजना को रद्द कर दिया है। इस निर्णय का मुख्य कारण प्रदेश में भूमि की बढ़ती कीमतें और अधिकांश शहरों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में आने वाली कठिनाइयाँ हैं। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने सभी जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को 15 जनवरी 2025 को पत्र संख्या HFA/PMAY-U/AHP/2024-25/1845-1846 के माध्यम से इस निर्णय की सूचना दी है।
इस योजना के तहत
इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को सस्ते दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराने का प्रावधान था। वर्ष 2017 में किए गए सर्वेक्षण में प्रदेश में 1,80,879 पात्र लाभार्थी पाए गए थे, जिन्हें निजी बिल्डरों द्वारा निर्मित बहुमंजिला इमारतों में 5 से 7 लाख रुपये की कीमत पर फ्लैट प्रदान किए जाने थे। केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक लाभार्थी को 1.5 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से बिल्डरों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान था।
हालांकि, भूमि की उच्च कीमतों
हालांकि, भूमि की उच्च कीमतों और निर्माण संबंधी चुनौतियों के कारण, सरकार ने इस योजना को रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी, मई 2023 में, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ती जमीन की कीमतों के चलते अफोर्डेबल प्लॉट हाउसिंग स्कीम पर रोक लगाई गई थी।
इसके अतिरिक्त, मार्च 2024 में
इसके अतिरिक्त, मार्च 2024 में, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने गुरुग्राम में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की पांच अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं को रद्द कर दिया था, क्योंकि प्रमोटर रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में विफल रहे थे।
इन निर्णयों से प्रदेश के गरीब और आर्थिक
इन निर्णयों से प्रदेश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती आवास प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को चाहिए कि वह इन चुनौतियों का समाधान खोजे और जरूरतमंद लोगों के लिए वैकल्पिक आवासीय योजनाएँ प्रस्तुत करे।