Heryana Land Registry: हरियाणा सरकार ने लाल डोरा क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 72 गांवों में मकान और दुकानों की रजिस्ट्री मात्र 1 रुपये में की जाएगी। स्वामित्व योजना के तहत इन संपत्तियों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, और मार्च 2025 तक मालिकाना हक के सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।

इस प्रक्रिया के तहत, नगर निगम की टीमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रही हैं और आवश्यक दस्तावेज़ एकत्रित कर रही हैं, ताकि संपत्तियों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग में दर्ज किया जा सके। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे पिछले 10 वर्षों से संबंधित संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। इसके लिए बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस कनेक्शन की कॉपी आदि दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही, गांव के नंबरदार की रिपोर्ट भी अनिवार्य होगी।

सभी दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, नगर निगम की कमेटी मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी करेगी। इस सर्टिफिकेट के आधार पर, संपत्ति की रजिस्ट्री मात्र 1 रुपये में की जाएगी। यह कदम संपत्ति मालिकों को कानूनी दस्तावेज़ प्रदान करने और संपत्ति विवादों को कम करने में सहायक होगा।

हरियाणा सरकार की यह पहल मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाल डोरा (गांव की सीमाओं में अनियमित संपत्तियां) में बसे लोगों को कानूनी हक प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

इस योजना के तहत:

1. स्वामित्व योजना:

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, और हरियाणा सरकार ने इसे तेजी से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ड्रोन सर्वे किया जा रहा है, ताकि संपत्ति का सटीक नक्शा तैयार हो सके।

2. फायदे:

संपत्ति मालिक को मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मिलेगा।

संपत्ति को बैंकों में गिरवी रखकर लोन लिया जा सकेगा।

संपत्ति विवादों में कमी आएगी।

रजिस्ट्री मात्र 1 रुपये में होने से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।

3. प्रक्रिया:

सर्वे टीम गांवों में जाकर संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है।

दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले लोग अपनी संपत्ति की कानूनी रजिस्ट्री करा सकेंगे।