8th Pay Commission Salary Hike: साल 2025 के पहले ही महीने में केंद्र सरकार (central government) ने केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया. मोदी सरकार (modi government) ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी देकर सबका दिल जीत लिया. जल्द ही सरकार अब 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन करेगी, जिसके बाद फिर इसे साल 2026 में लागू करने का फैसला लिया जा सकता है.
इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी खुशी देखने को मिल रही है. अब सभी के मन में सवाल उठा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू (8th pay commission) किया जाता है तो सैलरी में कितना इजाफा देखने को मिलेगा. 30 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) कभी भी लागू किया जा सकता है. कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है, यह सब नीचे जान सकते हैं.
जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
केंद्र सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) लागू किया जा गया तो फिर फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) भी बढ़ना तय माना जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 से सीधे 2.86 किया जा सकता है. अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया (fitment factor) गया तो फिर सैलरी चीते की तरह छलांग लगाएगी.
इससे न्यूनतम सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये महीना होने की संभावना जताई गई है. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़कर 2.57 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था. इससे मूल वेतन को 7,000 से बढ़ाकर सीधे 17,990 रुपये कर दिया था.
कितने कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा लाभ?
मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लागू किया तो इसका फायदा बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स को देखने मिलेगा. सीधे तौर पर कहें तो 65 लाख पेंशनर्स और 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होने की संभावना है. इसके अलावा दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करने वाले 4 लाख कर्मचारी इस दायरे में आएंगे.
एक दशक बाद आता नया वेतन आयोग
जानकारी के लिए बता दें कि हर दस साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. इससे पहले 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया था. आजादी से लेकर अभ तक देश में 7वें वेतन आयोग लागू हो चुके हैं. जानकर हैरानी होगी कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 55 रुपये से शुरू हुई थी. उस दौरान अधिकतम सैलरी 2,000 रुपये महीना होती थी.