Income Tax: आयकर विभाग समय-समय पर अपने कानूनों (Income tax New law) में बदलाव करता रहता है। केंद्र सरकार ने इस साल 2025 में 12 लाख रुपये तक की आयकर में राहत (आयकर सीमा) देकर देश के मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की है। देश में 12 लाख से अधिक आय वाले लोगों (आयकर कटौती सीमा) को बैंक और आईटीआर के माध्यम से सरकार को अपनी कमाई का ब्योरा देना होगा। आयकर विभाग देश के नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए नए कानून लागू करने जा रहा है।
1 अप्रैल से लागू होंगे नए आयकर नियम
देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयकर (आयकर नियम) विभाग नए नियम लागू करने जा रहा है। आयकर विभाग 1 अप्रैल, 2025 से नए कानून लागू करने जा रहा है। आयकर विभाग (सोशल मीडिया पर आयकर नियम) के पास आपके सोशल मीडिया अकाउंट, व्यक्तिगत ईमेल और बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और अन्य चीजों को देखने और उन तक पहुंचने का कानूनी अधिकार होगा।
आईटी एक्ट की धारा 132
आयकर विभाग (आईटी एक्ट, 1961) अपने छापे आईटी एक्ट, 1961 की धारा 132 के तहत कार्रवाई करता है। आयकर विभाग के अधिकारी छापे (आयकर छापे) में इसी धारा के तहत काम करते हैं। यह धारा विभाग के अधिकारियों को तलाशी लेने और संपत्ति और खातों को जब्त करने (आयकर छापे नियम) की अनुमति देती है, अगर उनके पास जानकारी और यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास कोई आय, संपत्ति या दस्तावेज हैं, जिन्हें वे आयकर से बचने के लिए जानबूझकर प्रकट नहीं करेंगे।
लैपटॉप और वर्चुअल डिजिटल स्पेस से प्राप्त की जा सकती है जानकारी
आयकर विभाग के मौजूदा कानून के तहत, छापेमारी के दौरान विभागीय अधिकारी संदिग्ध संपत्ति की तलाश में किसी भी अलमारी, लॉकर, दरवाजे या बक्से को तोड़ सकते हैं (आयकर डिजिटल स्पेस नियम)। इस नए कानून (आयकर समाचार) के आने से आयकर विभाग के अधिकारी आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस को खोलकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।