Kisan Credit Card: बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई अहम योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अहम हैं। अब सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने का फैसला किया है, जिससे किसानों को खेती-बाड़ी, फसलों और पशुपालन से जुड़े खर्चों के लिए आसानी से सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड की खास बातें:

5 लाख रुपये तक की लिमिट। 4% तक कम ब्याज दर (समय पर भुगतान करने पर सब्सिडी मिलती है)।पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।आसान आवेदन प्रक्रिया और बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के मिल सकता है। इस कदम का मकसद किसानों को साहूकारों और महंगे कर्ज से बचाना है, ताकि वे बिना वित्तीय दबाव के खेती कर सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बैंकिंग प्रोडक्ट है, जिसे खासतौर पर उनकी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए और क्यों?

बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदने के लिए। खेती से जुड़ी अन्य जरूरतें जैसे सिंचाई, मजदूरी आदि के लिए। फसल उत्पादन और कटाई के बाद की जरूरतों के लिए। पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों की वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए।

किसानों को साहूकारों के महंगे कर्ज से बचाने और सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए। पहले यह योजना सिर्फ फसल खेती तक सीमित थी, लेकिन 2019 में सरकार ने इसे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी कवर करने के लिए बढ़ा दिया, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

ब्याज दर और लाभ

समय पर कर्ज चुकाने पर 4% तक की कम ब्याज दर। आसान शर्तों पर लोन और न्यूनतम डॉक्यूमेंट्स। बैंकों में आसानी से आवेदन किया जा सकता है।

अब तक कितने किसानों को फायदा हुआ है

वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों के तहत राशि 10 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। इससे 7.72 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। मार्च 2014 में मौजूदा केसीसी राशि 4.26 लाख करोड़ रुपये थी।

कितना लोन और ब्याज दर

संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) के तहत बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण को 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराने पर 1.5% की ब्याज छूट दी जाती है। समय पर ऋण चुकाने पर किसानों को 3% का अतिरिक्त शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे किसानों के लिए ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% हो जाती है।

आपको बता दें कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण तक परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ₹2 लाख तक के ऋण बिना किसी जमानत के दिए जाते हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2025-26 में संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा।