Kisan News: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया गया यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा। 15 मार्च से पूरे प्रदेश में एक साथ 2600 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की शुरुआत, किसानों को समय पर उचित मूल्य दिलाने और उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी में बोनस देने का फैसला भी लिया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 2425 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के अलावा, 175 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने से किसानों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
इस फैसले से लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी का अनुमान है, जो किसानों को कुल 19,400 करोड़ रुपए का समर्थन मूल्य देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बोनस के रूप में किसानों को 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, जिससे यह कदम किसानों के लिए आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी साबित होगा।
यह निर्णय न केवल किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाएगा, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में भी सहायक होगा।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह कदम किसानों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। गेहूं की खरीदी में बोनस देने के निर्णय के बाद किसानों को न केवल गेहूं का समर्थन मूल्य मिलेगा, बल्कि अतिरिक्त बोनस के रूप में उन्हें और अधिक लाभ होगा, जो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा।
इसके अलावा, इस कदम से किसानों
इसके अलावा, इस कदम से किसानों को खेतों में कटाई के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि अधिकतर स्थानों पर गेहूं की फसल अभी तक पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार नहीं हो पाई है। पहले तारीखों में बदलाव के कारण, किसानों को अपनी फसल मंडियों में लाने में कठिनाई हो रही थी, खासकर जब नई गेहूं की फसल में निर्धारित नमी का प्रतिशत अधिक पाया जा रहा था। इस निर्णय से किसानों को इन समस्याओं से राहत मिलेगी और समय पर अपनी फसल बेचना आसान होगा।
अच्छी बात यह भी है
अच्छी बात यह भी है कि राज्य सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि बोनस देना और सही समय पर खरीदी शुरू करना। यह कदम न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि राज्य के कृषि बुनियादी ढांचे और विपणन व्यवस्था को भी मजबूत करेगा।
इससे कृषि क्षेत्र में किसानों के आत्मनिर्भर
इससे कृषि क्षेत्र में किसानों के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा और यह अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श बन सकता है। सरकार के द्वारा उठाए गए इस तरह के सकारात्मक कदम किसानों की जीवनशैली में बदलाव लाने में सहायक होंगे।