LPG Gas Cylinder: 10 फरवरी 2025 तक, घरेलू 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अगस्त 2024 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इसकी कीमत 803 रुपये है। हालांकि, विभिन्न राज्यों और शहरों में ये कीमतें परिवर्तित हो सकती हैं।
झारखंड में, जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) में यह सिलेंडर 842.50 रुपये में उपलब्ध है, जो राज्य में सबसे सस्ता है। वहीं, हजारीबाग और कोडरमा में इसकी कीमत 862 रुपये है। रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर समेत झारखंड के 17 जिलों में इसकी कीमत 860.50 रुपये है। चाईबासा में 852 रुपये, सरायकेला-खरसावां में 843 रुपये, और चतरा में 859.50 रुपये में यह सिलेंडर उपलब्ध है।
दूसरी ओर, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 फरवरी 2025 को मामूली कटौती की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 7 रुपये घटकर 1797 रुपये हो गई है। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कृपया ध्यान दें कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतें समय-समय पर बदलती रहती हैं और विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग हो सकती हैं। अधिक सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए, अपने स्थानीय गैस एजेंसी या आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें।
अगर आपको झारखंड या किसी अन्य राज्य में एलपीजी सिलेंडर की ताज़ा कीमतें चाहिए, तो आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, या एचपी गैस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा, सरकार कभी-कभी सब्सिडी या विशेष छूट भी देती है, जो आपके सिलेंडर की कीमत को प्रभावित कर सकती है।
अगर आप एलपीजी सिलेंडर से जुड़े किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं, जैसे कि नया कनेक्शन, सब्सिडी, ऑनलाइन बुकिंग, या गैस एजेंसी बदलने की प्रक्रिया, तो बता सकते हैं।
भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को तय होती है। इसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं।
इस वजह से होता है कीमत में बदलाव:
1. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की कीमतें – वैश्विक बाज़ार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने या घटने पर इसका असर पड़ता है।
2. डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत – भारत गैस आयात करता है, इसलिए रुपये की मजबूती या कमजोरी भी दाम तय करने में भूमिका निभाती है।
3. टैक्स और परिवहन खर्च – केंद्र और राज्य सरकारें एलपीजी पर टैक्स लगाती हैं, जिससे अलग-अलग राज्यों में इसकी कीमतें अलग हो सकती हैं।
4. सब्सिडी और सरकारी योजनाएं – कुछ लाभार्थियों को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनकी प्रभावी लागत कम हो सकती है