Old Pension Scheme: पेंशन योजनाओं को लेकर भारत में लंबे समय से चर्चा चल रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से की जा रही है और सरकार ने हाल ही में नई पेंशन योजना और हाल ही में यूनिफाइड पेंशन योजना जैसी नई पहल शुरू की है। फिलहाल केंद्र सरकार एनपीएस को जारी रखने के पूरे मूड में है और कर्मचारी संगठन भी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना की भी घोषणा की है। एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता पेश करती है
2004 से पहले के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। यानी अंतिम वेतन का 50% भुगतान और समय-समय पर महंगाई भत्ते में भी काफी लाभ दिया जाता है। लेकिन 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हालांकि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने जा रही यूनिफाइड पेंशन योजना में कर्मचारी या तो एनपीएस का लाभ ले सकेंगे या यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। लेकिन यहां कर्मचारियों की मांग होगी कि पुरानी पेंशन योजना को ही बहाल किया जाए।
NPS और UPS की मुख्य विशेषताएं
अगर नई पेंशन योजना और पुरानी एकीकृत पेंशन योजना की कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो नई पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है और कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही यहां रिसर्च करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें केवल राष्ट्रीय राशि निकालने का विकल्प मिलता है। अगर एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य बातों की बात करें तो न्यूनतम ₹10000 प्रति माह की गारंटीड कट पेंशन दी जाएगी, अगर कर्मचारी 25 साल तक सेवा करते हैं तो उन्हें 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा और यह एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।
कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए
सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं और नई पेंशन योजना में बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण पेंशन राशि अनिश्चित रहती है जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं है और पुरानी पेंशन योजना कर्मचारी को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे और इस बार जो बजट पेश होने जा रहा है, इस बजट से पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार से काफी उम्मीदें हैं।
हालांकि कर्मचारियों की कई मांगें सुनी गई हैं। जैसे नई पेंशन योजना के साथ यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू की गई, इसके बाद आठवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई, यानी सरकार कर्मचारियों के बीच काम कर रही है, अब सिर्फ एक काम और करना बाकी है, वो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।