नई दिल्ली: आपका घर होने का सपना पूरा नहीं हो पाया तो पीएम आवास योजना को किसी तरह से पूरा किया जा सकता है। यह योजना केंद्र सरकार की बताई गई है। इस योजना की मदद से ग्रामीण और शहरी लोगों को फायदा मिलने लगता है। वहीं उत्तर प्रदेश योजना के अनुसार आवास मिलने वाले नियमों में बदलाव हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है।
अब महिलाओं के नाम से ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सरकारी योजनाओं के तहत महिला मुखिया नाम जरूरी कर दिया है। हालांकि कुछ नियमों में बदलाव हुआ है।
अब योजनाओं के अनुसार दिए जाने वाले आवास अब महिलाओं के नाम पर स्वीकृत होंगे। जिन पुरूषों के नाम पर आवासों को मंजूरी मिली है, अब उनको घरों का मुखिया जोड़ा जाना है। इसका सबसे बड़ा मकसद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के दौरान महिलाओं को आर्थिक और सामाजित सशक्तिकरण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी मदद से आप आत्मनिर्भर बनकर बेहतर कर सकते हैं।
क्या है पीएम आवास योजना
भारत सरकार द्वारा पीएम आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई। इस योजना के अनुसार भारत सरकार गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए पक्का मकान बनवाने में मदद मिल जाती है। इस योजना के अनुसार भारत सरकार ने करोड़ों लोगों को फायदा दिया है। इस योजना को लेकर सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। उसके अनुसार ही लोगों को फायदा मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो धोखाधड़ी कर और फर्जी डाक्यूमेन्ट लगाने के बाद योजना का फायदा लेते हैं।
जानें बाकी राज्यों में क्या है नियम
भारत के बाकी राज्यों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस तरह का बदलाव नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव खास कर के उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ही रहता है। यह नियम केवल उत्तर प्रदेश में लागू होना है। बाकी राज्यों के दौरान प्रधानमंत्री योजना जैसी जारी थी वैसी ही जारी रहने वाली है।