PM Awas Yojna: प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को अपना घर देना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और तब से अब तक लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। हाल ही में इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिनका उद्देश्य इसे और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाना है।
इन नए बदलावों के साथ, अब पीएम आवास योजना के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों के ज़रिए अब सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ़्त में घर मिलेंगे। यह एक बड़ा कदम है जो न केवल आवास की समस्या को हल करने में मदद करेगा बल्कि देश के समग्र विकास में भी योगदान देगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य 2022 तक “सभी के लिए आवास” प्रदान करना है। इस योजना को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना: शहरी
- प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण
इस योजना का मुख्य लक्ष्य निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
पीएम आवास योजना में बड़े बदलाव
- लाभार्थियों की श्रेणी का विस्तार: अब ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के अलावा मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- Subsidy राशि में वृद्धि: सरकार ने subsidy राशि को बढ़ाकर अधिकतम 2.67 lakh रुपए कर दिया है।
- कारपेट एरिया में वृद्धि: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए अधिकतम कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 36 वर्ग मीटर कर दिया गया है।
- Online आवेदन प्रक्रिया: अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से online की जा सकती है, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है।
- निःशुल्क आवास सुविधा: कुछ विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों को अब निःशुल्क आवास मिलेंगे।
PMAY-शहरी के अंतर्गत लाभ
इन-सीटू स्लम पुनर्विकास : इसके अंतर्गत स्लम क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाता है।
भागीदारी में किफायती आवास: इसमें निजी डेवलपर्स के सहयोग से किफायती आवास बनाए जाते हैं।
लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण : इसमें लाभार्थियों को उनके घर के निर्माण या विस्तार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना : इसके अंतर्गत गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
PMAY-ग्रामीण के अंतर्गत लाभ
वित्तीय सहायता: 1.20 lakh रुपए से 1.30 lakh रुपए तक की वित्तीय सहायता।
अतिरिक्त सहायता: शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता।
रोजगार: MGNREGA के अंतर्गत 90-95 दिनों का अकुशल श्रम।
प्रशिक्षण: राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- भूमि स्वामित्व दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
- PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- “नागरिक मूल्यांकन” या “नागरिक पंजीकरण” पर क्लिक करें।
- अपना mobile number दर्ज करें और OTP प्राप्त करें।
- OTP दर्ज करके अपना खाता बनाएँ।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फ़ॉर्म जमा करें और आवेदन संख्या प्राप्त करें।