PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त के लिए सरकार ने फरवरी 24, 2025 को किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजने की घोषणा की है। हालांकि, कुछ किसानों को इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जिन किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की सुविधा बंद है, उनकी किस्त भी अटक सकती है।
इसलिए, यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है और आपके खाते में DBT सुविधा सक्रिय है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से चला सकें। इस योजना के तहत सरकार हर किसान को सालाना 6,000 रुपये की सहायता देती है, जिसे तीन समान किस्तों में (हर चार महीने में 2,000 रुपये) भेजा जाता है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए जमा होता है।
इस योजना की मुख्य बाते:
1. लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान जो भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है।
2. आर्थिक मदद: हर किसान को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
3. किस्त वितरण: यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है — हर चार महीने में 2,000 रुपये।
4. अवधि: योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, और अब तक इसमें 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।
5. पात्रता: योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी भूमि पर खेती होती है और जिनके पास निर्धारित आय श्रेणी में आने वाली कृषि योग्य भूमि है।
6. ई-केवाईसी: योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी (ईлект्रॉनिक-केवाईसी) कराना अनिवार्य होता है।
कितना लाभ मिलता है
समान किस्तें: प्रत्येक लाभार्थी किसान को हर साल 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि वे अपनी खेती की लागत और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें।राशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है, जिससे मध्यस्थों की आवश्यकता खत्म होती है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है।ह योजना देशभर के 13 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाती है, और इसके माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के प्रयास में है।