PM Kisan Yojna: देशभर के सीमांत और छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 2018 से अब तक लगातार काम कर रही है। इन 6 वर्षों के दौरान पीएम किसान योजना में समय के अनुसार नए नियम जोड़े गए हैं, इसी क्रम में अब वर्ष 2025 की शुरुआत में पीएम किसान योजना के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।
केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष पीएम किसान योजना के नए नियमों में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन सभी किसानों को पीएम किसान का लाभ मिलना बंद हो जाएगा जो नए नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं या इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं।
जो किसान पीएम किसान योजना में पंजीकृत हैं और लगातार लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष 2025 के पीएम किसान योजना के नए नियमों की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है ताकि वे सरकारी निर्देशों के अनुसार काम कर सकें।
पीएम किसान योजना की नई गाइडलाइन
- योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जो वर्ष 2018 और 19 में योजना में पंजीकृत हुए हैं।
- योजना में बने रहने के लिए किसान के नाम पर उसकी अपनी निजी जमीन होनी चाहिए।
- किसान योजना की हर किस्त से पहले सभी किसानों को केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा।
- योजना में पंजीकृत सभी किसानों के लिए किसान पहचान पत्र बनवाना भी बहुत जरूरी है।
- किसानों के बैंक खाते से आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और यह मोबाइल नंबर उनके पास वर्तमान में उपलब्ध होना चाहिए।
पीएम किसान योजना में वित्तीय राशि
पीएम आवास योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना ₹6000 की वित्तीय राशि प्रदान करती है, जो ₹2000 की तीन किस्तों में मिलती है। वर्ष 2025 में किसान योजना की वित्तीय राशि में कोई संशोधन नहीं किया गया है और भविष्य में भी किसानों को पिछले वर्षों की तरह ही राशि दी जाएगी।
पीएम किसान योजना की विशेषताएं
- पीएम किसान योजना अपने संचालन काल से ही लगातार किसानों को लाभ दे रही है।
- इस योजना में देश के 10 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत हैं।
- योजना का पैसा सीधे किसानों के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
- वार्षिक वित्तीय राशि के साथ-साथ किसानों को समय-समय पर कृषि से जुड़े अन्य लाभ भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
पीएम किसान योजना के नए नियम
- मूल रूप से भारतीय किसान पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
- किसानों की सालाना आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- लाभ पाने के लिए किसान की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
- योजना मुख्य रूप से राशन कार्ड धारक किसानों के लिए ही पंजीकृत है।
- किसान के पास चौपहिया वाहन या सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए।