Post Office: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने लगातार आठवीं बार बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के विस्तार की बात की।
उन्होंने कहा, 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ इंडिया पोस्ट और 2.4 लाख डाक कर्मचारियों के विशाल नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए फिर से स्थापित किया जाएगा।
अब इंडिया पोस्ट ग्रामीण सामुदायिक केंद्रों, स्थायी लेखा सेवाओं, डीबीटी, नकद और ईएमआई सुविधाओं के एकीकरण के साथ-साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण सुविधा भी प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया पोस्ट को एक प्रमुख सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में तब्दील किया जाएगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और 2.4 लाख डाक कर्मचारियों के साथ इसका उद्देश्य ग्रामीण लॉजिस्टिक्स और विकास को बढ़ावा देना है। इंडिया पोस्ट अब बीमा और सहायक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान करेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट को एक विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में तब्दील किया जाएगा, ताकि विश्वकर्मा, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई और बड़े व्यापारिक संगठनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हुई थी। यह बैंक घर बैठे पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा देता है। हालांकि, इसमें क्रेडिट कार्ड और एटीएम जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसी को भी अलग से बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है। वह इसके जरिए बैंक की सेवाओं का लाभ उठा सकता है।डाक कर्मियों की मदद से गांव के लोग भी घर बैठे पैसे निकाल और जमा कर सकते हैं।
अभी क्या है योजना
वित्त मंत्री ने कहा है कि इंडिया पोस्ट को लॉजिस्टिक संगठन बनाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इंडिया पोस्ट के 1.5 लाख डाकघर हैं। इनमें 2.4 लाख डाक कर्मी शामिल हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मदद से इंडिया पोस्ट अपने डाक कर्मियों का इस्तेमाल सामान लाने और ले जाने के लिए करेगा।