नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा आधार के सत्यापन को लेकर बड़े बदलाव हुए हैं। अब आधार का वेरिफिकेशन बदल गया है। सरकार की तरफ से निजी कंपनियों को मोबाइल ऐप्स में आधार आधारित वाले चेहरे को जोड़ने को लेकर मंजूरी मिली है। इसमें आम लोगों को फायदा उठाने में मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रानिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा इसको लेकर एक पोर्टल भी लाॅन्च किया है। इसका उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की सुविधा मिलने वाली है। इसकी मदद से लोगों को ज्यादा सेवाओं का फायदा मिलेगा। इस पोर्टल की मदद से कोई भी पात्र संस्था को लेकर आधार सत्यापन को लेकर भी आवेदन कर सकती है। इसको मंजूरी मिलने के बाद सेवाओं को जोड़ा भी जा सकता है।
भारत सरकार ने दी जानकारी
जानकारी के मुताबिक आधार भारत सरकार की ओर से जारी हुई एक पहचान संख्या होती है। ये भारतीय निवासियों को लेकर बनाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आधार का उपयोग स्वैच्छिक रहता है। लेकिन कुछ सरकारी योजनाओं के साथ कर संबंधित सेवाओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। यूआईडीएआई को लेकर आधार सत्यापन के लिए फेस आंथेनटिकेशन और ओटीपी जैसी सुविधाओं को शुरू किया गया है।
जानिए क्या कहता है नियम
सरकार ने आधार अधिनियम में संशोधन को लेकर निजी कंपनियों को आधार आथंटेकेॆशन की सुविधा मुहैयार करवा दी गई। पहले केवल सरकारी विभाग की तरफ से इसका उपयोग होता था लेकिन अब 31 जनवरी 2025 को संशोधन हो जाने के बाद से ही स्वास्थ्य, ई काॅमर्स, शिक्षा जैसी सुविधाओं के बाद सत्यापन करने में आसानी होती है।
कैसे मिलेगा इसका फायदा
इसके आने के बाद से ही ग्राहकों के लिए ईकेवाईसी, एग्जाम रजिस्ट्रेशन और दूसरी सेवाों में दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है।
कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की हाजिरी के अलावा ग्राहकों की पहचान और सत्यापन को आसानी से कर पाएंगे।
इसको किसी भी समय के दौरान और कही भी चेहरा सत्यापन की मदद से सेवाएं आसानी से हासिल कर सकते हैं।
यूआईडीएआई ने आधार के साथ ही वर्चुयल आईडी को जारी कर दिया है।