7th Pay Commission: मोदी सरकार (modi government) ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी देकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (central employee and pensioners) को गुड न्यूज दी. सरकार के इस ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की मंजूरी के बाद अब अटके पड़े 18 महीने के डीए एरियर (da arrear) मिलने की उम्मीदें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं जिसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
माना जा रहा है कि सरकार अटके पड़े 18 महीने के डीए एरियर (da arrear) का पैसा पैसा जारी कर सकते हैं. सरकार की तरफ से संसद में एक बार फिर लटके पड़े डीए एरियर (da arrear) को लेकर एक जवाब दिया है. सरकार की तरफ से सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा गया, यह सब नीचे आर्टिकल में जानें.
सदन में सरकार ने क्या कुछ कहा?
केंद्र सरकार (central government) ने संसद में 18 महीने के डीए एरियर (da arrear) जारी करने को लेकर पत्ते खोले हैं. सरकार ने कहा कि कोविड-19 (covid-19) के दौरान जो डीए एरियर (da arrear) की राशि रोकी गई थी, उसे जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. लोकसभा में चर्चा के दौरान एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ी बात कही.
उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय दबाव करने के लिए लिए महामारी के समय डीए और डीआर (da arrear) की तीन किस्तों को रोकने का फैसला लिया गया था. सरकार का अब इसे जारी करने का कोई इरादा नहीं है. पंकज चौधरी ने डीए एरियर जारी नहीं करने के कारणों को विस्तार से समझाया है. महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायो के वित्तपोषण के चलते बोझ बढ़ गया ता. सपा सांसद आनंद भदौरिया की तरफ से यह सवाल पूछा गया था.
कर्मचारियों के डीए में होगी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार अब जल्द ही महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है, जिसके बाद सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होनी तय मानी जा रही है. सरकार इस बार डीए में 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है. बढ़ोतरी के बाद डीए 56 फीसदी हो जाएगा. इसकी दरें 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएंगी. सरकार ने आखिरी बार भी डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया था, जिसकी दरें 1 1 जुलाई 2024 से प्रभावी की गई थीं.