केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वतन और अन्य भत्तों में संशोधन को लेकर 16 जनवरी को 8वे वेतन को मंजूरी मिल चुकी है। इसकी मदद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन में बदलान होने की तैयारी की जा रही है। इस कदम के बाद केंद्र सरकार ने लगभग 50 लाख कर्मचारियों के अलावा 10 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। वहीं वित् वर्ष 2025-26 वाले बजट के दौरान 8वे वेतन आयोग को लागू करने के लिए खर्च को शामिल नहीं किया गया है।
इसके चलते पैनल को लेकर रिपोर्ट पेश करने के अलावा उसे मंजूरी मिलने में एक साल का समय लग जाएगा। यह बात मनोज गोविल ने कही है। वित्त मंत्री ने रक्षा और गृह मंत्रालय के अलावा कार्मिक और प्रशिक्षण को 8वे वेतन आयोग के लिए टर्म आफ रेफरेंस का सुझाव देने को लेकर लेटर लिख दिया है। इन सुझावों के मिलने के बाद केंद्र द्वारा लेटर लिखा गया है।
आयोग ने जारी की रिपोर्ट
गोविल द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पिछले आयोग ने रिपोर्ट में पेश करने को लेकर काफी ज्यादा समय लगा है। अगर आयोग 2025 में गठित होता है तो तो इसकी रिपोर्ट मार्च तक जाना जरूरी है। वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो वेतन आयोग को लेकर असर नहीं नजर आ रहा है।
आयोग का किया गठन
7वे वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया है। वही इसकी सिफारिश तो 2017 में लागू की गई थी। इस अवधि के दौरान वेतन आयोग को लेकर अध्यक्ष ने कहा कि दो आयोग के सदस्य की नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। वहीं इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा हर साल ही कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए वेतन आयोग का गठन होता है। राज्य सरकार द्वारा भी वेतन में बदलाव करने की बात कही गई है।
उन्होंने आगे बताया कि आयोग की सिफारिश वित्त वर्ष 2025 के लिए होती है लेकिन माना जाता है कि कुछ सिफारिश 1 जनवरी 2026 से उऩ तीन महीनों में लागू करें, जो वित्त वर्ष 2026 में बच गया होगा।