Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां और मोदी सरकार का 12वीं बजट (budget 2025) पेश करने जा रही हैं. इस बार बजट से सभी वर्गों को खास उम्मीदें हैं. मोदी 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट होने के चलते किसान के साथ-साथ नौकरी पेशे और रियल एस्टेट सेक्टर (real estate sector) में भी कुछ बड़ी सौगातें दी जा सकती हैं, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होंगी.
वैसे भी बीते दोन तीन साल से ही रियल स्टेट (real estate sector) के लोगों में काफी उत्साह लौटा है. अब घरों की कीमतें भी काफी बढ़ चुकी हैं. क्या आपको पता है कि यह बजट घर बेचने वाले नहीं बल्कि खरीदने वालों के लिए किसी तोहफे की तरह साबित हो सकता है. सरकार की तरफ से अब होम लोन पर टैक्स बेनेफिट (tax benifit) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. इसका फायदा घर खरीदारों को देखने मिलेगा. इसका प्रभाव फाइनेंस कंपनियों (finance company) के शेयरों पर भी पड़ने की उम्मीद है.
होम लोन पर मिलते हैं दो तरह के टैक्स बेनिफिट्स
मौजूदा समय में होम लोन लेने वाले लोगों को दो तरह के टैक्स फायदे दिए जाते हैं. इसमें पहला होम लोन (home loan) के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करने की आवश्यकता रहती है. इसके अलावा दूसरा होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन क्लेम करने का काम किया जा सककता है.
आयकर टैक्स (income tax) के सेक्शन 24बी के अंतर्गत वित्त वर्ष में अधिकतम दो लाख तक के ब्याज पर डिडक्शन दावा किया जा सकता है. टैक्स जानकारों की मानें तो सरकार ने बीते सालों में इस तरह के डिडक्शन को नहीं बढ़ाया का फैसला लिया है. इसी की चलते घरों की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे खरीदारी का सपना पूरा नहीं हो सका है.
ब्याज पर अधिकतम मिलेगा इतने लाख रुपये का डिडक्शन
आयकर विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन 2 लाख रुपये से बढ़ाकर मिनिमम 3 लाख करने की जरूरत है. अगर बजट में सरकार ने होम लोन पर ब्याज टैक्स डिडक्शन को बढ़ाया गया तो फिर सीधे रूप से क्रेताओं को बड़ी राहत मिलनी तय है. इससे उन पर टैक्स का बोझ काफी घट जाएगा. होम लोन के प्रिंसिपल पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के अंतर्गत डिडक्शन मिलता है. इससे रियल एस्टेट में फिर खरीदारों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल सकता है.
उम्मीदों का बजट
केंद्र सरकार 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करने जा रही है. यह उम्मीदों का बजट साबित होगा. सभी वर्गों की मानें तो कुछ ना कुछ आस लगाए बैठे हैं. किसानों को उम्मीद है कि सरकार केसीसी की उधारी लिमिट को बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है.