Urja Khushali Yojna: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना है। इस योजना के तहत सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी और अगस्त 2024 तक बकाया बिल भी माफ करेगी।
अगर आप झारखंड राज्य के निवासी हैं तो अब आपको बिजली बिल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बकाया बिजली बिल माफ करने और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। आगे इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना क्या है?
राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना शुरू की है। जिसके तहत सरकार ने गरीब नागरिकों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार अगस्त 2024 तक सभी बकाया बिजली बिल भी माफ करने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में करीब 45.77 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से करीब 41.44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने और उन्हें मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 3600 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है।
मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना का उद्देश्य क्या है?
गरीब परिवारों से बिजली बिल का बोझ हटाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी और अगस्त 2024 तक बकाया बिजली बिल माफ करेगी। इससे गरीब परिवारों को आर्थिक चुनौतियों से बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे बिजली बिल का भुगतान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में अगर सरकार गरीब परिवार का बकाया बिजली बिल माफ कर दे और हर महीने 200 मिनट मुफ्त बिजली दे तो गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को इससे बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आजीविका में सुधार आएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इसलिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
पात्रता
- मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत सिर्फ झारखंड के मूल निवासियों का ही बिजली बिल माफ किया जाएगा।
- जिन घरों में 200 यूनिट तक बिजली की खपत होती है, उन्हें ही इसका लाभ दिया जाएगा।
- राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यह लाभ सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को ही मिलेगा।
- लाभार्थी के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- बिजली बिल
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत सरकार ने आवेदन की मांग नहीं की है। इस योजना के तहत किसी भी घरेलू उपभोक्ता को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। झारखंड सरकार ऐसे उम्मीदवारों का स्वतः चयन करेगी जो झारखंड के मूल निवासी हैं और जिनका बिजली बिल 200 यूनिट तक आता है। ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं की पहचान करके सरकार उनके बिजली बिल माफ करेगी और उन्हें हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी।