नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर बजट में अहम घोषणा कर सकती हैं। वही टैक्सपेयर्स को बड़ा झटका लग सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को जारी हुए बयान में एसबीआई रिसर्च में बताया गया है कि केंद्र पुराना टैक्स व्यवस्था के अनुसार सभी तरह की छूट को खत्म कर देगा और इसको नई टैक्स व्यवस्था में बदलने की पूरी उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वाली सीमा को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1 लाख रूपये तय किया गया है। इंश्योरेंस डिडक्शन की बात करें तो 25,000 रूपये से बढ़ाने के साथ ही 50,000 रूपये तक पहुंचाने की बात कही गई है। एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक 10 से 15 लाख रूपये वाली लिमिट को लेकर रेट को कम करने के बाद 15 प्रतिशत की बात हुई है। वहीं दूसरी तरफ बैंक डिपाॅजिट पर एक सामान 15 प्रतिशत टैक्स लागू करने की बात कही गई है।
सरकार से लोगों को क्या होगी उम्मीद
एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार डाॅ सौम्य कांति घोष ने बताया कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा नई वाली टैक्स व्यवस्था से सभी को शामिल करने के बाद इनकम ग्रोथ को लेकर बेहतर अनुपालन पर ध्यान दे सकती है। इस तरह का उपाय लागू हो जाता है तो आपको टैक्स रिवन्यू में थोड़ी कमी आने की पूरी उम्मीद लगाई है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने को लेकर सरकार की ओर से किसी तरह का अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इसके भविष्य पर काफी चर्चा की जा रही है। 2020 के दौरान पेश हुई बजट में टैक्स व्यवस्था पिछले सिस्टम के मुताबिक ही छूट और कटौती के बिना कम टैक्स रेट को पेश करने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है।
नई कर व्यवस्था की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से कई टैक्सपेरर्स को पुराना सिस्टम ही ज्यादा समझ में आ रहा है। इसमें 80सी और 80डी में डिडक्शन की छूट मिलने लगती है।