Haryana News: हरियाणा सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनजर 3 मार्च से 28 मार्च 2025 तक विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों और दौरों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस अवधि में, विशेष रूप से वे विभाग जिनसे संबंधित प्रश्न या मुद्दे विधानसभा में उठाए जा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, उद्योग, गृह, पुलिस, लोक निर्माण, वित्त एवं योजना, राजस्व, जल शक्ति, बागवानी, और कृषि विभाग, के अधिकारी और कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में, उचित अनुमति प्राप्त करने पर ही अवकाश संभव होगा।
इस निर्णय का उद्देश्य विधानसभा सत्र
इस निर्णय का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। संबंधित विभागों के प्रमुखों ने इस संबंध में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने आगामी
हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनजर 3 मार्च से 28 मार्च 2025 तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों और दौरों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस अवधि में, विशेष रूप से वे विभाग जिनसे संबंधित प्रश्न या मुद्दे विधानसभा में उठाए जा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, उद्योग, गृह, पुलिस, लोक निर्माण, वित्त एवं योजना, राजस्व, जल शक्ति, बागवानी, और कृषि विभाग, के अधिकारी और कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में, उचित अनुमति प्राप्त करने पर ही अवकाश संभव होगा।
उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक
इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने उपनिदेशकों और उनके स्टाफ को 28 मार्च तक कार्यालयों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जिला कार्यालयों को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रखने के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग ने जिला उपनिदेशकों को 28 फरवरी तक शिक्षकों की संपूर्ण स्थिति का विवरण 1 मार्च तक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे विधानसभा से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करें, जिसे पहले से इसका अनुभव हो और जो निदेशालय द्वारा भेजे गए प्रश्नों की शीघ्र सूचना प्रदान कर सके।
इस निर्णय का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। संबंधित विभागों के प्रमुखों ने इस संबंध में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।