Haryana News: हरियाणा रकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब 50 और 55 साल की उम्र में मिलने वाली एक्सटेंशन से पहले उनका रिव्यू किया जाएगा। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का मामला पाया जाता है, तो उसे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और जबरन रिटायर कर दिया जाएगा।
सरकार की सख्ती: पहला एक्शन
सरकार ने राजस्व विभाग के ग्रुप-B अधिकारी की एक्सटेंशन पर रोक लगा दी है। जल्द ही उस अधिकारी के रिटायरमेंट के आदेश जारी होंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान चला रहा है।हर दूसरे दिन किसी न किसी अफसर या कर्मचारी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है।
एक्सटेंशन से पहले होगी कड़ी जांच
अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) और गोपनीय रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा। अगर किसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होंगे, तो उसे जबरन रिटायर कर दिया जाएगा।
इस फैसले का असर
भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा। ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। हरियाणा सरकार का यह कदम सरकारी तंत्र को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में सरकार ने HCS अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर कर दिया था। उन पर कई तरह के गंभीर आरोप थे, जिसके चलते यह कड़ा फैसला लिया गया। अब नए नियमों के तहत ग्रुप-B के तीन अफसरों की एक्सटेंशन में से एक अफसर की एक्सटेंशन रोक दी गई है।
सरकार की कार्रवाई:
50 और 55 साल की उम्र में एक्सटेंशन से पहले रिव्यू होगा। भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे अधिकारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। ACR और गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार का यह फैसला ईमानदार प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम की ओर एक बड़ा कदम है।