Haryana Smart Meter: हरियाणा सरकार ने राज्य में बिजली बिलिंग प्रक्रिया को सुधारने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को उनकी खपत के अनुसार अग्रिम भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना है, जिससे बिजली चोरी में कमी आएगी और राजस्व में वृद्धि होगी।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर:
मोबाइल फोन रिचार्ज की तरह, उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के लिए पहले से रिचार्ज करना होगा। उपलब्ध बैलेंस समाप्त होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी खपत पर नियंत्रण रख सकेंगे।
स्मार्ट मीटर में एक विशेष डिवाइस होगी, जो मोबाइल टावर से बिजली कंपनियों के रिसीवर तक सिग्नल पहुंचाएगी। इससे बिजली कंपनियाँ कार्यालय से ही मीटर रीडिंग और निगरानी कर सकेंगी, जिससे रीडिंग में त्रुटियाँ और बिजली चोरी की घटनाएँ कम होंगी।
उपभोक्ता मीटर की स्क्रीन पर मौजूदा बिजली खपत, शेष बैलेंस, और अन्य विवरण देख सकेंगे, जिससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस योजना के पहले चरण में, सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में, आम जनता के घरों में भी इन मीटरों की स्थापना की जाएगी। इससे बिजली विभाग को घाटे में कमी लाने और उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करने में सहायता मिलेगी।
हालांकि, पहले भी प्रीपेड मीटर लगाने के प्रस्तावों का विभिन्न स्तरों पर विरोध हुआ है, लेकिन सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से बिजली वितरण में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने राज्य में बिजली बिल भुगतान प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का निर्णय लिया है। इस योजना के पहले चरण में, सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों में ये मीटर स्थापित किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में आम नागरिकों के घरों में भी इन्हें लगाया जाएगा.
प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन की तरह बिजली के लिए अग्रिम रिचार्ज करना होगा, जिससे वे अपनी खपत के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। इस पहल से बिजली चोरी में कमी आएगी और बिजली वितरण कंपनियों के घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की जानकारी दी है।